आमची माहिती सुरक्षित आहे का?

-मित्रहो, ‘तीन वर्षांत १०३० सरकारी वेबसाईट हॅक’ या मथळ्याखाली आलेली ही बातमी आपल्यापैकी अनेकांनी वाचली असेल.भारत सरकारचे गृहराज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग यांनी लोकसभेत दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे-

सन २०१०, २०११, २०१२ व मार्च २०१३ पर्यंत अनुक्रमे ३०३, ३०८, ३७१ व ४८ अशा एकूण १०३० सरकारी वेबसाईट हॅक झाल्या आहेत. यापुढे अशीही आश्‍वासने देण्यात आली की,‘सरकारी वेबसाईटवरील संवेदनशील माहिती हॅक होण्यापासून वाचविण्यासाठी सरकारच्या वतीने आवश्यक प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत.’

मित्रहो, ही बातमी प्रकर्षाने आपल्या निदर्शनास पुन: आणण्याचे कारण एवढेच आहे की, आमचे सरकार गेल्या तीन वर्षांत संगणकीय क्षेत्रातील सुरक्षेसाठी काय करीत आहे, हे तुमच्या लक्षात यावे. मी तर असेही म्हणेन की,संगणकीय क्षेत्रातील सुरक्षा किंवा ‘सायबर सिक्युरिटी’ ही बाब आमच्या सरकारने अजूनही पुरेशी गंभीरतापूर्वक घेतलेली नाही.मागील तीन वर्षांचे आकडे अभ्यासले तर असे आढळून येईल की, दरवर्षी हॅक होणार्‍या संकेतस्थळांच्या संख्येत वाढच होते आहे. जर आम्ही सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना करत आहोत, तर या संख्येत घट व्हायला हवी. मात्र, सद्यपरिस्थितीत चित्र याउलट दिसून येत आहे. असो.

मित्रहो, दिवसेंदिवस ही संख्या का वाढत आहे यामागचा तांत्रिक भाग समजावून घेणे फार गरजेचे आहे.भारत सरकारच्या अखत्यारित येणार्‍या सर्व विभागांची तसेच सर्वच राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येणार्‍या सर्व विभागांची तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालविण्यात येणारे सर्वच उपक्रम या सर्वांची संकेतस्थळे निर्माण करण्याचे तसेच त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे कार्य हे ‘नॅशनल इन्फर्मेटिक सेंटर’ (एनआयसी) या संस्थेकडे आहे. थोडक्यात म्हणजे या संस्थेद्वारे भारत सरकारची सर्व संगणकीय सुरक्षेची देखभाल केली जाते. ही एक अतिशय प्रतिष्ठित संस्था असून, तेथे तज्ज्ञ व्यक्ती कार्यरत असतात.

पण एवढ्या तज्ज्ञ व्यक्ती असताना दरवर्षी हॅक होणार्‍या संकेतस्थळांच्या संख्येत भर पडत आहे.म्हणजेच त्या तज्ज्ञ व्यक्तींचे ज्ञान एकतर अद्ययावत नाही किंवा त्यांच्या तज्ज्ञतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहत आहे.

या सर्व सरकारी संकेतस्थळांमार्फत भारतभर कोणतीही अफवा पसरविणे, खोटी माहिती प्रदर्शित करणे, बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करणे, संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती नष्ट करणे, संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार्‍या माहितीचा गैरवापर करणे हे सर्वच या हॅकर्सना शक्य आहे. मध्यंतरी पुणे व बंगलोर येथे उत्तरपूर्वीय राज्यातील हिंसाचाराबाबत खोटी अफवा पसरवून जो प्रकार घडला, तो तर एक छोटासा नमुना होता. याहीपेक्षा भयानक गोष्टी, ज्यांची कल्पना आज बहुतांशी लोक करूही शकत नाही,अशा घटना संकेतस्थळ हॅक होण्यामुळे होऊ शकतात.

आणि म्हणूनच आपण सरकारला किंवा सरकारी संकेतस्थळांमार्फत जी माहिती देत असतो त्याच्या सुरक्षिततेवरही एक मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. मित्रहो, सध्या ‘आधार कार्ड’ हा भारत सरकारचा एक मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे.याद्वारे सर्व भारतीय नागरिकांची काही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात आली असून, ती माहिती बर्‍याच ठिकाणी कामी पडणार आहे.

जर आमचा संगणकीय सुरक्षेबाबतचा दृष्टिकोन एवढा कामचलाऊ किंवा वरवरचा दिखाऊपणा करणारा असेल, तर तीही माहिती किती सुरक्षित असू शकेल, याचा सर्वच वाचकांनी विचार केला पाहिजे व स्वत: यावर विचारमंथन करून काही उपाययोजनांच्या सूचना केल्या पाहिजेत.

मित्रहो, संगणकीय सुरक्षा किंवा सायबर सिक्युरिटी हा विषय सर्वच इंटरनेट वापरकर्त्यांनी विचार करण्याचा आहे. कारण, याद्वारे तुमचे सर्वांत जास्त वैयक्तिक नुकसान होणार आहे.तुमच्या वैयक्तिक माहितीद्वारे सर्वांत जास्त तुम्हालाच नुकसान सोसावे लागू शकते आणि म्हणून तुम्हीच या माहितीचे काळजीपूर्वक रक्षण केले पाहिजे.

मित्रहो, हा विषय हाताळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आमच्या बहुतांशी राज्यकर्त्यांना किंवा प्रशासकीय सेवेत वरिष्ठ पदांवर असणार्‍या अधिकार्‍यांना या विषयाचे गांभीर्य अजूनही पुरते कळलेले नाही. त्यांची अर्ध्याहून जास्त कारकीर्द या माध्यमांविना गेल्यामुळे आणि त्यातील ९० टक्के राज्यकर्ते व अधिकारी अजूनही या माध्यमांपासून दूर असल्यामुळे त्यांना याची प्रखरता किंवा यातील धोके संभवण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.

विचार करा २०२० मध्ये भारत हा सर्वांत तरुण लोकशाही देश असणार आहे आणि आजच्या तरुणाईची १०० टक्के मदार ही तंत्रज्ञानावर आहे.म्हणजेच आजच्या संपूर्ण तरुणाईच्या माहिती तंत्रज्ञान सुरक्षेची जबाबदारी ही सध्यातरी अशा व्यक्तींच्या हातात आहे ज्यांना याबाबत कोणतीही प्राथमिकही माहिती नाही.

मित्रहो, आजच्या तरुणाईला या सायबर कट्ट्याद्वारे मी आवाहन करू इच्छितो की,तुमच्या माहितीची सुरक्षा हा तुमचा मूलभूत अधिकार असून, तो प्राप्त करण्यासाठी तुम्हालाच झटावे लागणार आहे.

तुमचे याबाबतचे विचार जरूर कळवा. पुढील काही भागात अजून काही उपाययोजनांबाबत चर्चा करू या.

ऍड. महेंद्र लिमये

९४२२१०९६१९