National Crimes Record Bureau 2013 – 60% (reported) growth in CYBER CRIMES.

National Crimes Record Bureau has recently published its report for year 2012.The reports in its chapter 18 regarding CYBER CRIMES has revealed some interesting facts. I have made an effort to analyse the same. The analysis is as below. 
1)      The overall growth in Cyber Crimes in India is 60% as compared to 2012. (This is only reported figure and hence the unreported cyber crimes which are very large in number does not find place in this data.) 
2)      Chhattisgarh has shown most phenomenon growth of 2350% and Kerala the most literate state has shown 18% growth in cyber crimes reporting. (In case of Chhattisgarh the fact may be police are better trained and hence booked crimes under proper sections of I T, which might not have happened previous year.)  
3)      Surprisingly Karnataka, the I T Hub of India has seen growth of 172% and the Financial Capital housing Maharashtra has shown 53% growth in reporting of Cyber Crimes.(Maybe the I T Hub provides more opportunities for cyber criminals.) 
4)      West Bengal with 355%, UP with 103% are other centurion states. 
5)      City wise Kolkata has outperformed all by 1033% growth, followed by Surat 700%, Agra 340%, Mumbai 312% and my Nagpur has witnessed 118% growth in reporting of Cyber Crimes.(The growth in reporting of cyber crimes is encouraging as it makes police and netizens more vigilant. The other reason might be due to increased CYBER AWARENESS Campaigns appealing netizens to come forward and report the complaints so that crimes might be investigated.) 
6)      The arrest statistics is really worrying as it confirms involvement of maximum youths in Cyber crimes.61% are between age group of 18-30 and 28% between age group of 30-45.(This is cause of concern since India will by youngest Democracy by 2020 and by then its maximum netizens would be under threat from fellow netizens. The maximum efforts need to be concentrated on training netizens to make ethical uses of Internet and related applications.) 
7)      The other worrying element is ever after its inception in year 2000 and further amendments in year 2008 Information Technology Act has not gone well with law enforcement agencies which still tend to book cyber crimes under IPC provisions.( These IPC provisions are not fully capable of covering all aspects of Cyber Crimes. ) 
8)      The most surprising thing is that even NCRB seems to be unaware about I T Act amendmentsAnd has mentioned only sections 65/66/67.( After amendments in 2008 I T Act has sections 65,66,66A,B,C,D,E,F AND 67A,B,C but neither our police authorities have updated knowledge nor our highest agency officials i.e. NCRB has shown concern to change the old profarma  wherein provisions of old I T Act sections 65.66 and 67 are available.  

In such situation what will be fate of victim? 
Advocate Mahendra Limaye

An open letter to Mr.Salman Khurshid,Foreign Minister Goevrnment of India

Dear Sir,

Greetings of the day!!!!

As a law abiding citizen and person with little knowledge about law I am very much disturbed about your recent comments about PROJECT PRISM being carried out by USA and exposed by Edward Snowden,

              You  played down reports of US snooping on diplomatic missions, including Indian embassy in Washington, saying the "intrusion" was only a computer study of patterns that is not a serious concern.                                Sir,if the activity of intrusion can be termed as an academic interest activity then hats off to you since US has declared the academician(?) as enemy number one and tracing him across the globe, with every available resource.The activity of SNOOPING has raised several issues including definition of sovereignty of states and what are duties and responsibilities of state?Are our states unable to guarantee DATA PRIVACY? If yes then they should warn the citizens regarding Privacy intrusion while using these mediums and stop all e-governance projects immediately.  Is Big Brother free to snoop on each and every activity which is being carried out through Electronic communications?What are functions of State if they are not able to defend Privacy of its Citizen on its own soil?   Are we suppose to believe on US presidents statements that this SNOOPING activity is only to curtail terrorist activities and may I ask what cautious warnings were passed by US about cross border activities by our beloved neighbor Pakistan?  Are we to believe that what US thinks is right and other nations don't have any say on this?                                                                                                                                                                                                 Sir in my view all of us have underestimated the devastating destruction value this PROJECT PRISM.Just imagine a situation wherein an Indian company is competing with US based company.Is their any possibility of unfair play using these so called study?Can we summarily ruled out the role played by US through control over social media in dethroning regimes in Middle east? There are several issues but the need of hour is to be cautious in our comments and accept the facts.The fact is US is doing no charity or academic activity through PROJECT PRISM and there are bigger motives behind such activities.President Obama has openly defended the spying activities and we are terming those as academic activities. I hope good sense will prevail and this letter,if read fully,may initiate some brain storming.                                                                                                                                                                                                          Thanks                                                                                                                                                         Advocate Mahendra Limaye                                    

अमेरिकेचे ई-कारस्थान

मित्रहो,

 मागील काही भागांपासून आपण आयसी-३ च्या रिपोर्टची माहिती करून घेत आहोत. आपण ९ मे रोजी, इंटरनेटवर राज्य कुणाचे? हा विषय हाताळला होता, तर १६ मे रोजी ‘आमची माहिती सुरक्षित आहे का?’

 नुकतीच संगणकीय जगात खळबळ माजवून देणारी एक घटना घडली आहे व ती म्हणजे अमेरिका या महासत्तेने सर्वच संगणकीय माध्यमांद्वारे विश्‍वभर नजर ठेवून बरीचशी माहिती गोळा केली आहे, ही बातमी गार्डियन या विश्‍वप्रसिद्ध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेने गुगल, फेेसबुक, याहू, मायक्रोसॉफ्ट, ऍपल, युट्युब, पालटॉक, स्काईप, एओएल या इंटरनेटवर सेवा पुरविणार्‍या नऊ संस्थांकडे जमा होणार्‍या सर्व माहितीवर पाळत ठेवली व त्यामार्फत अशी संवेदनशील माहिती जमा केली. त्या माहितीमध्ये ई-मेल्स, व्हिडीओ, ऑडियो-व्हिडीयो चॅट मॅसेजेस, फोटो, व्हॉईस ओवर आयपी संभाषणे म्हणजेच स्काईपद्वारा झालेली संभाषणेे, फाईल ट्रान्सफर्स, सोशल नेटवर्किंगबाबतची माहिती यांचा अंतभार्र्व आहे.

 थोडक्यात सांगायचे झाले, तर अमेरिकेने सर्व विश्‍वातील ज्या ज्या घटना संगणकीय माध्यमांद्वारे सुरू आहेत व ज्या ऑनलाईन उपलब्ध आहेत, त्या सर्व घटना व माहितीची निगराणी ठेवली आहे व स्वत:जवळ पुरावाही जमा करून ठेवला आहे.

 सामान्यत: अमेरिकेच्या या वर्तनाचा फक्त निषेध केला जाईल व नंतर बाकी सारे आलबेल होऊन जाईल व अमेरिका परत जगभर आपली हेरगिरी करायला सज्ज होईल!

 आज आपल्या देशाचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात एवढे मोठे नाव आहे व आपल्या देशात एवढी मोठी बौद्धिक संपदा उपलब्ध असतानाही, आजतागायत या गोष्टी होऊ शकतात, याबाबत साधे विचारही व्यक्त करण्यात आले नाहीत, ही फार खेदाची गोष्ट आहे. सायबर कट्‌ट्याच्या मागील भागात ‘आमची माहिती सुरक्षित आहे का?’ या विषयाद्वारे याबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे, तर ‘इंटरनेटवर राज्य कुणाचे?’ या प्रश्‍नाचे उत्तरही या प्रकरणामधून मिळाले आहे.

 जो माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांवर वा साधनांवर सत्ता गाजवेल तोच या जगाचे नेतृत्व करेल, ही आजतरी काळ्या दगडावरील रेघ आहे व आमचा देश जो माहिती तंत्रज्ञानात इतकी प्रगती करतोय्, तो का बरे हे स्थान पटकावू शकत नाही?

 मित्रहो, अमेरिकेच्या या कृत्याचा भारत सरकारने अतिशय कडक शब्दांत निषेध केला पाहिजे व यातून महत्त्वाचा धडा घेतला पाहिजे व तो म्हणजे आम्हाला आमचे सार्वभौमत्व अबाधित राखायचे असेल, तर आमची माहिती आमच्या देशाच्या बाहेर जाता कामा नये व यासाठी यथायोग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

 अमेरिकेचे हे माहिती संकलन अभियान सन २००७ सालापासून सुरू झाले व सर्वप्रथम ‘मायक्रोसॉफ्ट’ यात सहभागी झाले. हेच मायक्रोसॉफ्ट सध्या ‘तुमची सुरक्षा हीच आमची प्रमुख निकड’ हे अभियान राबवीत आहे म्हणजेच ‘मूँह मे राम बगल मे छुरी’ याचाच प्रत्यय यावा! सन २००८ मध्ये याहू, २००९ मध्ये गुगल, फेसबुक, पालटॉक, २०१० मध्ये युट्युब, २०११ मध्ये स्काईप व एओएल आणि २०१२ मध्ये ऍपल या संस्थांनी यात आपले सक्रिय योगदान दिले. म्हणजे गोळाबेरीज केली,तर जगातील ९० टक्के माहिती संकलित/प्रदर्शित करणार्‍या सर्वच संस्था अमेरिकास्थित असून, आपल्या सरकारला त्याच्या वैध व अवैध कृत्यात सकृतदर्शनी मदत करत आहेत.

 मित्रहो, भारतासारख्या होऊ घातलेल्या महासत्तेला या प्रकारांनी फार मोठा धोका संभवत आहे. आमच्या देशातील सर्वच अतिमहत्त्वाची व संवेदनशील माहिती आजमितीस अमेरिकेच्या हाती असून,त्या माहितीद्वारे अमेरिका काय करेल, याचा नेम नाही.

 येणार्‍या काही दिवसांत अजून या विषयाबाबत बरीचशी माहिती बाहेर येईल किंवा सर्वच प्रकरण दाबून टाकले जाईल व असा काही प्रसंग घडला होता याबाबतही लोकांना विसर पडेल. अमेरिका या माहिती संकलनाच्या कार्यक्रमासाठी वर्षाकाठी २० मिलियन डॉलर्स खर्च करत होती, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे.

 एखादी महासत्ता एवढा पैसा फक्त माहिती संकलन करण्यासाठी खर्च करते, यामागेच याचा उद्देश दडला आहे व त्यातून सर्वच देशांनी स्वत:च्या सुरक्षेबाबत योग्य तो विचार करायची वेळ येऊन ठेपली आहे.यातील धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिका जी स्वत: व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाढा पुरस्कार करते,तिनेच याप्रकारचे कृत्य करावे, जे सर्वार्ंंच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे, यावरूनच अमेरिकेच्या उद्देषांची पुसटशी कल्पना येते.

 वरकरणी जरी अमेरिकेने या ‘माहिती संकलन अभियानाला’ विध्वंसक कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना म्हणून संबोधिले असले, तरी ती निव्वळ धूळफेक आहे व यामागचा उद्देश अमेरिकेचे जगभरातील वर्चस्व अबाधित ठेवणे हेच आहे. प्रत्येक देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींची काही गुप्त माहिती संकलित करायची व त्याचा वापर करून त्या त्या देशात आपल्या योजना राबवायच्या, ही या प्रकल्पामागची भावना असावी. अमेरिकेने मध्य-पूर्वमध्ये ज्या राजवटी उलथवल्या आहेत त्यामुळे या भावनेला अजूनच बळकटी येते.

 या विषयावर येत्या काही दिवसांत नवीन माहिती उजेडात येईल व आपण पुढील भागात त्याबद्दलची माहिती करून घेऊ.

 ऍड. महेंद्र लिमय

BIG BROTHER WAS/IS WATCHING AND WILL WATCH

You must be surprised by the title but I am worried by the same.There has been lot of suspicion since long that your online activities,may it be face booking/goggling/twitting or related to any simple internet surfing , might be under surveillance by Big Brother.The concerns about the same have expressed by me may times and through various forums.And if reports just published are to be believed then this fear has been found true.

The U.S. National Security Agency (NSA) has obtained direct access to the systems of Google, Facebook, Apple and other U.S. internet giants, according to a top secret document obtained by The Guardian.

"The NSA access is part of a previously undisclosed programme called PRISM, which allows officials to collect material including search history, the content of emails, file transfers and live chats", the document says. 

What this report suggests is that anyone,who is online and if Big Brother wishes to have his all available information for scrutiny, it can obtain the same.

There are various issues involved in this news article.

1) Does our online privacy a real one or apparent one?

2) Is there anything called Sovereignty of State in this online world?

3) Who gave the Big Brother powers to spy on online activities of citizen's of other nation?

4) Why our so called thinkers never realised this inherrent threat?

5) Why insistance on online activity without understanding its pro's and cons throughly?

6) Why India could not develop its own indigenous search engine to protect data of its citizen?

7) Why these I T Slaves(The I T Professionals unfortunately born in India but voluntarily and happily accepted slavery of Big brother) ever realised the writing on the wall?

There are many such questions and we should collectively try to find out the solution for the same.

The damage has been done already.The more sensitive data is already in custody of Big brother. We can at least learn some lesson now and try to protect sensitive personal information of out 2020 generation.