अमेरिकेचे ई-कारस्थान

मित्रहो,

 मागील काही भागांपासून आपण आयसी-३ च्या रिपोर्टची माहिती करून घेत आहोत. आपण ९ मे रोजी, इंटरनेटवर राज्य कुणाचे? हा विषय हाताळला होता, तर १६ मे रोजी ‘आमची माहिती सुरक्षित आहे का?’

 नुकतीच संगणकीय जगात खळबळ माजवून देणारी एक घटना घडली आहे व ती म्हणजे अमेरिका या महासत्तेने सर्वच संगणकीय माध्यमांद्वारे विश्‍वभर नजर ठेवून बरीचशी माहिती गोळा केली आहे, ही बातमी गार्डियन या विश्‍वप्रसिद्ध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेने गुगल, फेेसबुक, याहू, मायक्रोसॉफ्ट, ऍपल, युट्युब, पालटॉक, स्काईप, एओएल या इंटरनेटवर सेवा पुरविणार्‍या नऊ संस्थांकडे जमा होणार्‍या सर्व माहितीवर पाळत ठेवली व त्यामार्फत अशी संवेदनशील माहिती जमा केली. त्या माहितीमध्ये ई-मेल्स, व्हिडीओ, ऑडियो-व्हिडीयो चॅट मॅसेजेस, फोटो, व्हॉईस ओवर आयपी संभाषणे म्हणजेच स्काईपद्वारा झालेली संभाषणेे, फाईल ट्रान्सफर्स, सोशल नेटवर्किंगबाबतची माहिती यांचा अंतभार्र्व आहे.

 थोडक्यात सांगायचे झाले, तर अमेरिकेने सर्व विश्‍वातील ज्या ज्या घटना संगणकीय माध्यमांद्वारे सुरू आहेत व ज्या ऑनलाईन उपलब्ध आहेत, त्या सर्व घटना व माहितीची निगराणी ठेवली आहे व स्वत:जवळ पुरावाही जमा करून ठेवला आहे.

 सामान्यत: अमेरिकेच्या या वर्तनाचा फक्त निषेध केला जाईल व नंतर बाकी सारे आलबेल होऊन जाईल व अमेरिका परत जगभर आपली हेरगिरी करायला सज्ज होईल!

 आज आपल्या देशाचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात एवढे मोठे नाव आहे व आपल्या देशात एवढी मोठी बौद्धिक संपदा उपलब्ध असतानाही, आजतागायत या गोष्टी होऊ शकतात, याबाबत साधे विचारही व्यक्त करण्यात आले नाहीत, ही फार खेदाची गोष्ट आहे. सायबर कट्‌ट्याच्या मागील भागात ‘आमची माहिती सुरक्षित आहे का?’ या विषयाद्वारे याबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे, तर ‘इंटरनेटवर राज्य कुणाचे?’ या प्रश्‍नाचे उत्तरही या प्रकरणामधून मिळाले आहे.

 जो माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांवर वा साधनांवर सत्ता गाजवेल तोच या जगाचे नेतृत्व करेल, ही आजतरी काळ्या दगडावरील रेघ आहे व आमचा देश जो माहिती तंत्रज्ञानात इतकी प्रगती करतोय्, तो का बरे हे स्थान पटकावू शकत नाही?

 मित्रहो, अमेरिकेच्या या कृत्याचा भारत सरकारने अतिशय कडक शब्दांत निषेध केला पाहिजे व यातून महत्त्वाचा धडा घेतला पाहिजे व तो म्हणजे आम्हाला आमचे सार्वभौमत्व अबाधित राखायचे असेल, तर आमची माहिती आमच्या देशाच्या बाहेर जाता कामा नये व यासाठी यथायोग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

 अमेरिकेचे हे माहिती संकलन अभियान सन २००७ सालापासून सुरू झाले व सर्वप्रथम ‘मायक्रोसॉफ्ट’ यात सहभागी झाले. हेच मायक्रोसॉफ्ट सध्या ‘तुमची सुरक्षा हीच आमची प्रमुख निकड’ हे अभियान राबवीत आहे म्हणजेच ‘मूँह मे राम बगल मे छुरी’ याचाच प्रत्यय यावा! सन २००८ मध्ये याहू, २००९ मध्ये गुगल, फेसबुक, पालटॉक, २०१० मध्ये युट्युब, २०११ मध्ये स्काईप व एओएल आणि २०१२ मध्ये ऍपल या संस्थांनी यात आपले सक्रिय योगदान दिले. म्हणजे गोळाबेरीज केली,तर जगातील ९० टक्के माहिती संकलित/प्रदर्शित करणार्‍या सर्वच संस्था अमेरिकास्थित असून, आपल्या सरकारला त्याच्या वैध व अवैध कृत्यात सकृतदर्शनी मदत करत आहेत.

 मित्रहो, भारतासारख्या होऊ घातलेल्या महासत्तेला या प्रकारांनी फार मोठा धोका संभवत आहे. आमच्या देशातील सर्वच अतिमहत्त्वाची व संवेदनशील माहिती आजमितीस अमेरिकेच्या हाती असून,त्या माहितीद्वारे अमेरिका काय करेल, याचा नेम नाही.

 येणार्‍या काही दिवसांत अजून या विषयाबाबत बरीचशी माहिती बाहेर येईल किंवा सर्वच प्रकरण दाबून टाकले जाईल व असा काही प्रसंग घडला होता याबाबतही लोकांना विसर पडेल. अमेरिका या माहिती संकलनाच्या कार्यक्रमासाठी वर्षाकाठी २० मिलियन डॉलर्स खर्च करत होती, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे.

 एखादी महासत्ता एवढा पैसा फक्त माहिती संकलन करण्यासाठी खर्च करते, यामागेच याचा उद्देश दडला आहे व त्यातून सर्वच देशांनी स्वत:च्या सुरक्षेबाबत योग्य तो विचार करायची वेळ येऊन ठेपली आहे.यातील धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिका जी स्वत: व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाढा पुरस्कार करते,तिनेच याप्रकारचे कृत्य करावे, जे सर्वार्ंंच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे, यावरूनच अमेरिकेच्या उद्देषांची पुसटशी कल्पना येते.

 वरकरणी जरी अमेरिकेने या ‘माहिती संकलन अभियानाला’ विध्वंसक कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना म्हणून संबोधिले असले, तरी ती निव्वळ धूळफेक आहे व यामागचा उद्देश अमेरिकेचे जगभरातील वर्चस्व अबाधित ठेवणे हेच आहे. प्रत्येक देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींची काही गुप्त माहिती संकलित करायची व त्याचा वापर करून त्या त्या देशात आपल्या योजना राबवायच्या, ही या प्रकल्पामागची भावना असावी. अमेरिकेने मध्य-पूर्वमध्ये ज्या राजवटी उलथवल्या आहेत त्यामुळे या भावनेला अजूनच बळकटी येते.

 या विषयावर येत्या काही दिवसांत नवीन माहिती उजेडात येईल व आपण पुढील भागात त्याबद्दलची माहिती करून घेऊ.

 ऍड. महेंद्र लिमय